ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਦਫਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ- ਡਾ. ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 4 ਨਵੰਬਰ 2024.........

          ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਐੱਨ. ਪੀ. ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।     

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵਾਹ ਕੇ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦਾਂ/ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਦੇਵੇ।

            ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸਤ ਲਈ ਫਾਸਫੋਰਸ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਬਦਲ ਵੱਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦ ,ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਫੈਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਫਾਸਫੈਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

          ਉਨਾਂ ਸਮੂਹ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਰੋਜਾਨਾ ਖਾਦ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ।

            ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਗੈਰ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਖਾਦ,ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਬੀਜ ਵੇਚਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1985,ਇੰਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ 1968, ਸੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1983 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।